खुशखबरी: अब आपको भी मिलेगा फ्री में स्मार्टफोन, जानें कैसे उठाएं इस योजना का फायदा?

जयपुर : राजस्थान में मौजूदा अशोक गहलोत सरकार प्रदेश की 1.35 करोड महिलाओं को सशक्त बनाने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है. महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान सरकार ने पहले भी कहीं बेहतरीन योजनाएं निकाली है और अब सरकार ने इन महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने की योजना बनाई है.

आपको बता दें कि अब कुछ ही वक्त में राजस्थान सरकार प्रदेश की तकरीबन 1.35 करोड महिलाओं को स्मार्ट फोन बांट कर उनकी किस्मत चमकाना चाहती है. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार अपने चुनावी साल में इस बार लोगों को स्मार्टफोन का तोहफा देने जा रही है. जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट में भी की थी.

आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन में लोगों को 3 साल तक इंटरनेट के साथ ही साथ वॉइस कॉल और एसएमएस की सुविधा भी मिलने जा रही है. सरकारी एजेंसी राजकॉम्प ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी और इसके लिए प्रपोजल भी मांगे गए हैं. इसके बाद ही इसके टेक्निकल बिड खोली जायेंगे और टेक्निकल बिड के आगे की प्रक्रिया की जाएगी.

ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि आगामी नवंबर दिसंबर अथवा नए साल की शुरुआत में इस मोबाइल फोन का वितरण शुरू हो जाएगा. यह मोबाइल फोन उन परिवारों को दिए जाएंगे जिनके जन आधार कार्ड बने हुए हैं. वही आंकड़ों की तरफ देखे तो वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में तकरीबन 1.35 करोड लोगों के जनाधार बने हुए हैं. इन जन आधार कार्ड में जो मुखिया है उसे ही यह फोन मिलेगा.

इस विषय में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के अफसरों का कहना है कि इस मोबाइल फोन के साथ सरकार हर महिला मुख्य को अगले 3 साल तक डाटा, कॉलिंग और मैसेज की सुविधा भी देने जा रही है. मोबाइल में बकायदा आपको एक सिम कार्ड भी मिलेगा.

जिसमें आपको अगले 3 साल के लिए फ्री कॉलिंग सुविधा के साथ ही साथ हर महीने 20 जीबी डाटा और 50 एसएमएस की सुविधा भी प्राप्त होने जा रही है. वहीं सरकार की इस योजना से सरकार राज्य सरकार के बजट पर भार न पड़े इसके लिए सरकार ने कई शर्ते भी लगाई है.

बताया जा रहा है कि जो भी कंपनी इसके लिए स्मार्टफोन सप्लाई करेगी उसे डिलीवरी के समय हैंडसेट की कीमत का तकरीबन 30 फ़ीसदी पैसा ही मिलेगा. डिलीवरी के 1 साल बाद 35 फीसदी और 2 साल बाद उसे बचा हुआ 35 फ़ीसदी पैसा दिया जाएगा. इसके साथ ही स्मार्ट फोन स्पलायर को ब्लॉक लेवल पर सर्विस सेंटर भी बनाने पड़ेंगे और कस्टमर केयर की एक डेडीकेटेड व्यवस्था भी करनी पड़ेगी.