by Co-operative Bank update : सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के लिए कई फायदेमंद निर्णय लिए गए हैं जिसमें उनके ग्राहकों को भी राहत मिलेगी. सरकार ने हाल ही में सहकारी बैंकों के संदर्भ में कई कल्याणकारी निर्णय लिए है. जिनके तहत सहकारी बैंकों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से जोड़ने की योजना है.
मौजूदा समय में चल रही है 300 योजनाएं :– सरकार के तकरीबन 52 मंत्रालयों की तरफ से संचालित तकरीबन 300 योजनाओं का लाभ डायरेक्ट ग्राहकों तक डीबीटी योजना के जरिए पहुंचाया जा रहा है. अहम बात यह है कि अब इन योजनाओं का फायदा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को भी मिल सकेगा. केंद्रीय मंत्री ने इस विषय में कहा है कि पहले की अपेक्षा बैंकों में सुधार की गुंजाइश है. इस को मजबूत बनाने के लिए ही डीबीटी योजना को क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है.
गौरतलब है कि डिजिटल भारत अभियान के तहत जन धन योजना में तकरीबन 45 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुला है. इसी तर्ज में तकरीबन 32 करोड़ लोगों को रुपे डेबिट कार्ड का लाभ भी प्राप्त हो रहा है. यह डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित कर रहा है जो कागजी मुद्रा की आवश्यकता को कम करता है.
आपको बता दें कि जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में डिजिटल लेनदेन तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है. वर्ष 2017–2018 के डिजिटल लेन देन के मुकाबले इसमें 50 गुना की बढ़ोतरी हुई है.
इसके साथ ही आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीजीओ कंपलेक्स में नए कार्यालय का उद्घाटन किया है. पिछले साल जुलाई में स्थापित सहकारिता मंत्रालय राजधानी में कृषि भवन से काम कर रहा था. इस लिहाज से अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री है. साथ ही इसका संपूर्ण अधिकारी क्रियान्वयन भी पहली बार हुआ है.
वहीं इस मंत्रालय के पहले राज्य मंत्री बी एल वर्मा है. इस मंत्रालय के निर्माण की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा था कि यह नया विभाग सहकारी समितियों के लिए व्यापार में आसानी हेतु प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने हेतु कार्य करेगा.
