राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक शानदार सौगात लेकर आई है. सरकार राज्य के 5 लाख नए किसानों को फसली कर्जा (Crop Loan) देगी. दावा किया जा रहा है कि इसके लिए सरकार किसानों का ब्याज भी माफ करेगी. अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के इंस्टेंट फ्री लोन(Loan)  देने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षति पूर्ति ब्याज सब्सिडी के तौर पर 160 रुपए की धनराशि देने का फैसला किया है.

माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में फाइनैंशल (Financial) प्रपोजल को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि इस फैसले के बाद केंद्रीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तय मानकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR – Capital to Risk weighted Asset Ratio) संतुलित बनाए रखने में आसानी होगी.

20 हजार करोड़ का लोन (Loan) बांटने का लक्ष्य:– गहलोत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 –23 में बिना ब्याज के फसली लोन (Crop Loan) देने की योजना के तहत 20 हजार करोड़ लोन देने का टारगेट तय किया है. इसके तहत ही 5 लाख नए किसानों को फसली लोन (Crop Loan) भी मुहैया करवाया जाएगा. इसमें क्षतिपूर्ति ब्याज सब्सिडी के लिए दिए गए 160 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल (Financial) अप्रूवल से केंद्रीय सहकारी बैंकों की फाइनेंसियल स्थिति भी मजबूत होगी.

इसे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को समय पर बिना ब्याज के लोन की सुविधा मुहैया हो सकेगी. इसके अलावा किसानों की सहूलियत हेतु सहकारिता विभाग ने लोन चुकाने का टाइम पीरियड बढ़ाने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी है. इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें लोन चुकाने का टाइम पीरियड 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने की मांग की गई है.

जिस पर निर्णय अभी विचाराधीन है लेकिन यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो 3.5 लाख किसानों को समय पर लोन नहीं चुकाने जाने के कारण 7 फ़ीसदी ब्याज और 2 फ़ीसदी पेनल्टी नहीं चुकानी पड़ेगी. जिसके चलते मौसमी मार से खराब फसल से उबरने का भी किसानों को एक रास्ता मुहैया हो सकेगा.

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