जयपुर : राजस्थान राज्य में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में भी बड़ी संख्या में लोग खेती पर पूरी तरह से निर्भर है और वह भी तब जब उन्हें कई मौसमी प्रकार गांव का सामना करना पड़ता है. यह बात जगजाहिर है कि किसानों को हर मौसम में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

इसके बावजूद भी उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता अब किसानों की इनकम अच्छी करने के लिए सरकार भी कई प्रयास कर रही है और हाल ही में सरकार ने किसानों की आई डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है. पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी कुछ-कुछ केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही है.

जिसमें आपको गाय, भैंस, मुर्गी और बकरी आदि पालन के लिए 3 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि प्राप्त होती है. आपको बता दें कि 3 लाख की इस राशि में 1.60 लाख तक की राशि पर आपको लोन मिल जाता है जिसमें आपको किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती.

इस विषय में बैंक कमेटी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि पशु किसान कार्ड का लाभ सभी पात्र आवेदकों को मिल सकेगा. वही इस योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए बैंक शिविर लगाने की योजना की बात भी कर रहा है. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सभी पशु चिकित्सक पशु अस्पतालों में बोर्ड होर्डिंग के जरिए इस योजना की जानकारी सभी तक पहुंचाएं ताकि अधिकतम लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.

वहीं सरकारी आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो प्रदेश में वर्तमान में तकरीबन 16 लाख पशु ऐसे हैं जो दुधारू हैं और उन पर टैगिंग की जा रही है. सरकार की यह योजना अगर बड़े पैमाने पर सफल होती है तो इससे हजारों किसानों को अपनी आय बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर मिल सकेगा और उन पर लोन का बोझ भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वे किसान भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनके पास गारंटी देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है.

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राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक शानदार सौगात लेकर आई है. सरकार राज्य के 5 लाख नए किसानों को फसली कर्जा (Crop Loan) देगी. दावा किया जा रहा है कि इसके लिए सरकार किसानों का ब्याज भी माफ करेगी. अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के इंस्टेंट फ्री लोन(Loan)  देने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षति पूर्ति ब्याज सब्सिडी के तौर पर 160 रुपए की धनराशि देने का फैसला किया है.

माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में फाइनैंशल (Financial) प्रपोजल को मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि इस फैसले के बाद केंद्रीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तय मानकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR – Capital to Risk weighted Asset Ratio) संतुलित बनाए रखने में आसानी होगी.

20 हजार करोड़ का लोन (Loan) बांटने का लक्ष्य:– गहलोत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 –23 में बिना ब्याज के फसली लोन (Crop Loan) देने की योजना के तहत 20 हजार करोड़ लोन देने का टारगेट तय किया है. इसके तहत ही 5 लाख नए किसानों को फसली लोन (Crop Loan) भी मुहैया करवाया जाएगा. इसमें क्षतिपूर्ति ब्याज सब्सिडी के लिए दिए गए 160 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल (Financial) अप्रूवल से केंद्रीय सहकारी बैंकों की फाइनेंसियल स्थिति भी मजबूत होगी.

इसे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को समय पर बिना ब्याज के लोन की सुविधा मुहैया हो सकेगी. इसके अलावा किसानों की सहूलियत हेतु सहकारिता विभाग ने लोन चुकाने का टाइम पीरियड बढ़ाने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी है. इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें लोन चुकाने का टाइम पीरियड 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने की मांग की गई है.

जिस पर निर्णय अभी विचाराधीन है लेकिन यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो 3.5 लाख किसानों को समय पर लोन नहीं चुकाने जाने के कारण 7 फ़ीसदी ब्याज और 2 फ़ीसदी पेनल्टी नहीं चुकानी पड़ेगी. जिसके चलते मौसमी मार से खराब फसल से उबरने का भी किसानों को एक रास्ता मुहैया हो सकेगा.

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