Rajasthan / Jaipur ; New District’s Demand – राजस्थान राज्य में वर्तमान समय में 33 जिले में मौजूद है. लेकिन इसके बावजूद भी चारों तरफ कई नए जिलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. जो कि समय-समय पर उफान लाती है. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई लोग जिलों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं. वहीं कई लोग यह चाहते हैं कि मौजूदा जिलों का आकार कुछ कम हो और नए जिलों की उत्पत्ति हो.

ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य सरकार अब इन नए जिलों की मांग को पूरा कर सकती है. क्योंकि नए जिलों के लिए अब तक विभिन्न जिलों से 59 प्रस्ताव आ चुके हैं. जिन पर राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके पूर्व IAS अधिकारी राम लुभाया को मार्च 2023 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है.

कई जिले के लोगों को करनी पड़ती है 200 किलोमीटर तक की यात्रा

इस विषय में सबसे बड़ा कारण यह दिया जा रहा है कि विभिन्न जिलों की जनता को कई प्रकार से असुविधा झेलनी पड़ रही है. क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय लोगों से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ऐसे में किसी भी प्रकार के आधिकारिक कार्य हेतु उन लोगों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और उन्हें उस जिले की कनेक्टिविटी का उचित लाभ भी नहीं मिल पाता.

गौरतलब है कि राज्य सरकार के बजट सत्र में नए जिलों की मांग के प्रस्ताव का परीक्षण कराने हेतु कमेटी बनाने की घोषणा की थी. और इसी वर्ष मार्च 2022 में रामलुभाया कमेटी का गठन किया गया था. जिन्हें परीक्षण एवं विश्लेषण करने हेतु कुल 6 माह का समय दिया गया था और अब यह समय पूरा होने वाला है.

नवीनतम जिला प्रतापगढ़ हो चुका 14 साल पुराना

वहीं अगर राजस्थान राज्य में नव जिला उदय के बारे में चर्चा करें तो गौरतलब है कि राज्य में आखिरी बार 2008 में प्रताप को जिले का गठन हुआ था. इसलिए जिला प्रतापगढ़ ही राज्य का सबसे नवीन जिला है. स्पष्ट है कि यहां 14 सालों में किसी भी प्रकार का नया बदलाव सामने नहीं आया है.

जबकि कई राज्यों ने अपनी बढ़ती आबादी और विभिन्न कार्यों के चलते जिलों की संख्या में बढ़ोतरी की है. लेकिन अब माना जा रहा है कि राजस्थान में भी इस प्रकार के नए फैसले आने की पूरी संभावना है.

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राजस्थान : राजस्थान राज्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राज्य की सड़कों के बारे में चर्चा करते हुए इनकी तारीफ की है और तुलनात्मक रूप से अच्छा बताया है. माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 20 सालों में राजस्थान राज्य में सड़कों में अच्छा काम हुआ है और राज्य की सरकार गुजरात से अच्छी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि राजस्थान से यात्रा करते वक्त झटको से नींद खुल जाए तो समझो कि अब गुजरात आ गया है. इस मौके पर अशोक गहलोत ने सड़कों की खराब स्थिति पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी खरी-खोटी सुनाई. और गहलोत ने कहा कि आज के अधिकारी ठेकेदारों के पार्टनर बन गए हैं.

भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है और अधिकारियों के सहभागी होने के कारण ठेकेदार सड़कों की गुणवत्ता से समझौता करने लगे हैं. अधिकारी इस काम में ठेकेदारों से अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं और यही कारण है कि सड़क की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है. अब नई सड़कों का निर्माण होने के बाद वे 6 महीने में ही टूट जाती है.

मुख्यमंत्री के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि सड़क निर्माण कार्य में अधिकारी वर्ग और ठेकेदार बड़ी धांधली करते हैं और सरकार द्वारा बजट पास करने के बावजूद भी वह सड़कों की गुणवत्ता में कमी रखते हैं जिससे उनका निजी फायदा होता है.

गुणवत्ता से नहीं हो समझौता ; अशोक गहलोत

इस विषय में आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सबकुछ मंजूर है लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा. हर सड़क की अब तीसरी एजेंसी से जांच करवाई जा रही है और इस मामले में अब सारी जिम्मेदारी मुख्य अभियंता की है. गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों को पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदार जब सड़क बनाने का ठेका लेता है तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसकी होती है. अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से जनता को तकलीफ होती है और सरकार द्वारा बजट पास करने के बावजूद भी वह किफायती सड़क नहीं बनाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सड़के अच्छी होगी तो प्रदेश में निवेश होगा और विकास आयेगा.

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राजस्थान के नागौर जिले के कुचामन सिटी में स्थित सेंट पॉल स्कूल में नीट परीक्षा आयोजित हुई जिसे हाल ही में केंद्र ने रद्द कर दिया है. एनटीए ने इस विषय में पुनः आदेश जारी करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की बात कही है. आपको बता दें कि नागौर समेत देश के तकरीबन 6 सेंटरों पर नेट परीक्षा रद्द हुई है.

बताया जा रहा है कि यहां परीक्षा के आयोजन के दिन निर्धारित समय के 1 घंटे बाद तक भी परीक्षा आयोजन होता रहा जिस पर छात्रों ने खूब हंगामा भी किया और नकल होने के अंदेशे से सांसद हनुमान बेनीवाल को अवगत कराया. जिस पर सांसद ने तत्काल जिला कलेक्टर और एसपी से दूरभाष पर वार्ता करते हुए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया से मुलाकात करते हुए मंत्री को परीक्षा रद्द करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए.

जिसके बाद परीक्षा रद्द करने के आदेश को जारी करते हुए परीक्षा को आयोजित करवाने की बात कही है. इस विषय में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मेहनतकश छात्रों के सपनों पर कुठाराघात करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होगी और उसके लिए प्रयास जारी रहेगा.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने जताया आभार

सांसद हनुमान बेनीवाल ने बाद में ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया का धन्यवाद ज्ञापित किया. उल्लेखनीय है कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 23 जुलाई को संसद भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीया से उनके कक्ष में मुलाकात की और कुचामन सिटी में स्थित सेंट पॉल स्कूल में आयोजित हुई मेडिकल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की पात्रता नेट को रद्द करने की समीक्षा करने की मांग की.

साथ ही इस परीक्षा को दुबारा आयोजित करवाने की बात भी कही. सांसद ने कहा कि श्री गंगानगर और कुचामन दोनों मामलों पर विस्तृत अनुसंधान करते हुए जांच सीबीआई को देनी चाहिए और परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाए.

सांसद द्वारा मामले को गंभीरता से लिए जाने और छात्रों के हितों में फैसला आने के बाद नागौर जिले में गंभीर छात्रों में खुशी की लहर है. और कई लोगों ने सांसद का आभार जताया है क्योंकि इससे मेहनतकश छात्रों को अपने सिलेक्शन की एक और गुंजाइश दिखाई दी है. और यह उन नकली छात्रों पर भी पाबंदी है जो फर्जीवाड़े से अपना काम निकालने में दिलचस्पी रखते हैं.

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वंदे भारत एक्सप्रेस : नई वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल वर्तमान समय में मोहाली से सोहनेवाला के बीच चल रहा है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 15 सितंबर 2022 तक इसके सभी ट्रायल पूरे हो जाएंगे. आपको बता दें कि ट्रेन के सभी ट्रायल 90 किलोमीटर प्रति घंटा से लगाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किए जा रहे हैं.

ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान प्रदेश के कोटा मंडल में भी ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो यह भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी. जिसका रूट अहमदाबाद दिल्ली पर शुरू हो सकता है. आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस पहले कोटा मंडल में दौड़ेगी जिसके बाद यह भोपाल रेल मंडल में यात्रियों को अपनी सुविधाएं देंगी.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है जिसमें तमाम लग्जरी सुविधाएं मौजूद है. जब यह ट्रेन पटरी पर शुरू होगी तो बेहद कम समय में यात्री लंबी से लंबी दूरी की स्टेशनों की यात्रा बेहद कम समय में कर सकेंगे.

भोपाल रेल मंडल ने अभी से इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी है. और रेलवे सूत्रों का कहना है कि भोपाल रेल मंडल को वंदे भारत एक्सप्रेस के दो रैक मिलने हैं. हालांकि यह रैक मिलने में 1 साल का समय लग सकता है.

भोपाल रेल मंडल ने रेलवे ट्रैक पर इनका ट्रायल शुरू कर दिया है. ताकि इनकी क्षमता को परखा जा सके. ताकि समय रहते इन की कमियों को देखकर उन को दुरुस्त किया जा सके. जब रैक मिल जाएगी तो ट्रेनों का परिचालन बेहद सुगमता से हो सकेगा. आपको बता दें कि भोपाल रेलवे मंडल में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल बीना से इटारसी के बीच किया जाएगा. यह तकरीबन 248 किलोमीटर लंबा ट्रक होगा. जिस पर अधिकतम 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से ट्रेन चलेगी.

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राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित राजस्थान कैबिनेट की बैठक में जैसलमेर जिले के बांदा गांव में अडाणी को 2397.54 सरकारी जमीन आवंटन के अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसमें रियूनेबल एनर्जी फॉर होल्डिंग लिमिटेड पर 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना लागत आएगी.

आपको बता दें कि यह आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2007 के अंतर्गत किया जाएगा. यह फैसला जनता और पर्यावरण के लिए हितेषी है क्योंकि इससे राजस्थान राज्य की बिजली इकाइयों में वृद्धि होगी इसके साथ ही साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार की सुविधाएं मुहैया हो सकेगी.

आपको बता दें कि हाल ही में 13000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के बाद राजस्थान राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है. हमारी भौतिक परिस्थितियां अब हमारे फायदे का कारण बन रही है और यह भविष्य के लिए भी सुखदाई है. क्योंकि देश भर में जिस लिहाज से कोयला और अन्य संसाधनों में कमी आ रही है ऐसे में सौर ऊर्जा ही एक अहम स्रोत माना जा रहा है.

आपको बता दें कि सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत साल 2024– 25 के मध्य राजस्थान राज्य में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी से सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन वर्धन हेतु 16,000 सरकारी भूमि आवंटित की है.

जो कि राजस्थान के विकास के लिए एक कदम आगे की योजना को प्रस्तावित कर रहा है. क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब बिजली संबंधित ऊर्जा के अन्य स्रोतों का विकास होना आवश्यक है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देश के विभिन्न राज्यों की सहायता से साल 2030 तक भारत में ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा के जरिए मिल सकेगा.

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